।।अल्पारंभ: क्षेमकर:।।

–

भारतीय ऑलिंपिक संघटनेने (IOA) २०३६ च्या ऑलिंपिक खेळांचे आयोजन भारतात करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय ऑलिंपिक समितीकडे मागणी केली आहे. यामुळे २०२८ मध्ये लॉस एंजेलिस आणि २०३२ मध्ये ब्रिस्बेन नंतर २०३६ मध्ये ऑलिंपिक खेळांचे आयोजन करण्यासाठी भारत इच्छुक असलेल्या अनेक देशांपैकी एक बनला आहे. पुढील वर्षी(२०२६) आयओसीकडून अंतिम निर्णय अपेक्षित आहे.

ऑलिंपिकचे आयोजन करणे हे कोणत्याही देशासाठी जागतिक स्तरावर एक मोठे यश मानले जाते. यजमान देश जगाला त्याचे सांस्कृतिक चैतन्य दाखवू शकतात,आर्थिक ताकद वाढवू शकतात आणि संघटनात्मक कौशल्य सिद्ध करू शकतात.

जगातील चवथी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था आणि वेगाने वाढणारा मध्यमवर्गीय देश म्हणून, भारत आपल्या सांस्कृतिक आणि आर्थिक कौशल्याला चालना देण्यासाठी या आयोजनासाठी प्रयत्नशील आहे.अहमदाबादमधील सरदार वल्लभभाई पटेल क्रीडा संकुल या कार्यक्रमाचे केंद्रबिंदू म्हणून प्रस्तावित आहे. तथापि, याचे आयोजन करणे ही जरी संधी असली तरी अनेक आव्हाने पण त्याच्या आयोजनामध्ये आहे. हे पण लक्षात ठेवले पाहिजे की ऑलिंपिक हे यजमान राष्ट्रांसाठी दुधारी तलवार राहिले आहे. एक तर आर्थिक वाढीला चालना मिळू शकते अन्यथा मोठे आर्थिक संकट पण उद्भवण्याची शक्यता असते. म्हणूनच, भारताने या मेगा-इव्हेंटचे आयोजन करण्यासाठी आपल्या क्षमतेचे काळजीपूर्वक मूल्यांकन करणे आवश्यक आहे.

भारतात २०३६ मध्ये ऑलिंपिक आयोजित करण्यासाठी अंदाजे ७.४७ अब्ज डॉलर्स म्हणजे जवळपास ६३,००० कोटी रुपये अपेक्षित आहे. सध्याच्या ऑलिंपिक क्रीडा सुविधांपैकी ३० टक्के पुनर्निर्मित केल्या जातील, ६० टक्के नवीन विकसित केल्या जातील आणि १० टक्के तात्पुरत्या असतील. भारताने अहमदाबाद बरोबर गोवा, भोपाळ, पुणे आणि मुंबई या शहरांमध्ये सह-यजमानपदाची कल्पना प्रस्तावित केली आहे.

ऑलिंपिकमुळे भारताला अनेक संधी उपलब्ध होऊ शकतील. ऑलम्पिक दर्जाचा सुविधांच्या बांधकामामुळे लाखो रोजगार निर्माण होऊ शकतात. पर्यटनात वाढ होऊ शकते. सार्वजनिक वाहतूक, गृहनिर्माण आणि शाश्वत ऊर्जा प्रणालींमध्ये गुंतवणूक करून शहरी केंद्रांचे आधुनिकरण करण्यासाठी ऑलिंपिकचा वापर होऊ शकतो.तसेच आंतरराष्ट्रीय क्रीडा व सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे केंद्र म्हणून दीर्घकालीन आर्थिक फायदे मिळू शकतात. मागील २०२४ च्या पॅरिस ऑलिम्पिकमध्ये फ्रॉंसला २३० कोटी रुपयांचा फायदा झाला असा अंदाज आहे.आर्थिक फायद्यासोबतच क्रीडा पायाभूत सुविधांना चालना मिळू शकते. तसेच ऑलिंपिक खेळांसाठी आवश्यक असलेली मानसिकता आणि सुविधा उपलब्ध झाल्याने भविष्यात जागतिक कीर्ती स्थापित करणारे खेळाडू निर्माण होऊ शकतात. प्रत्येक यजमान देशाला ऑलम्पिक आयोजित केल्यामुळे कोणत्याही देशापेक्षा जास्त खेळाडू सहभागी करून घेता येतात. यजमान देशातील खेळाडूंना घरच्या ठिकाणी येथील मैदानाची व पर्यावरणाची हवामानाची सवय असल्याने, आणि स्वतःच्या देशाच्या प्रेक्षकांसमोर कामगिरी करण्याची संधी असल्याने, त्यांना स्पर्धा जिंकायची अधिक संधी असते.ऑलम्पिक दरम्यान सामान्यतः अज्ञात असलेले खेळाडू प्रसिद्धीच्या झोकात येऊन त्यांना व्यापक मान्यता मिळू शकते. एका संशोधनात असेही आढळून आले की क्रीडा स्पर्धांचे आयोजन केल्याने यजमान शहरातील लोक अधिक आनंदी होतात व तो आनंद उच्च शिक्षण घेतल्यापेक्षा तिप्पटीने जास्त असतो. त्याचप्रमाणे स्थानिक खेळाडूंना आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे खेळाडू बघून प्रेरणा मिळू शकते.ऑलम्पिक आयोजनाने भारताची प्रतिष्ठा वाढून भारत एक आधुनिक महासत्ता म्हणून स्थान निर्माण करू शकतो.

अनेक फायद्यांसोबतच ऑलिंपिक आयोजनाचे आव्हान पेलणे, प्रामुख्याने आर्थिक दृष्ट्या, हे एक जिकरीचे काम आहे. जवळपास ६३ हजार कोटी रुपयांहून अधिक निधी आयोजनासाठी अपेक्षित आहे. खर्च वाढल्याने यजमान देशाला आर्थिक संकटाचा सामना पण करावा लागू शकतो. उदाहरणार्थ,अथेन्स ऑलिम्पिकच्या (२००४) १५ अब्ज डॉलर्स खर्चामुळे ग्रीसच्या आर्थिक संकटात लक्षणीय भर पडली. रिओ ऑलिम्पिकच्या (२०१६) १२ अब्ज डॉलर्स खर्चामुळे ब्राझीलमध्ये आर्थिक ताण निर्माण झाला. ऑलम्पिक झाल्यावर,अनेक ऑलम्पिक स्थळांची देखभाल करणे आर्थिकदृष्ट्या खर्चीक बाब आहे, तसेच अत्याधुनिक सुविधांचा वापर कमी प्रमाणात होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. ऑलिंपिक आयोजनासाठी पायाभूत सुविधांच्या बांधकामामुळे पर्यावरणाचा ऱ्हास होतो व नवीन जागेत पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीमुळे लाखो लोकांना विस्थापित होण्याची शक्यता असते. जंगलतोड आणि कार्बन उत्सर्जनासह पर्यावरणाला अपायकारक घटना घडतात. ऑलम्पिकचे आयोजन केल्याने यजमान शहराच्या रहिवाशांच्या दैनंदिन जीवनावर ताण येऊ शकतो. यजमान शहर पर्यटकांनी गजबजलेले होतात, त्यामुळे अधिक लोकांच्या उपस्थितीमुळे साधन सुविधांवर ताण निर्माण होऊ शकतो,व त्यामुळे लोकांची गैरसोय होऊ शकते.

एकंदरीत,अंमलबजावणीतील आव्हाने समजून भारताने या स्पर्धेत धोरणात्मक नियोजन, शाश्वत पद्धती आणि दीर्घकालीन फायद्यांवर स्पष्ट लक्ष केंद्रित करून या स्पर्धेला सामोरे जावे जेणेकरून आर्थिक विकासाला चालना देण्याच्या आणि क्रीडा संस्कृती वाढविण्याच्या एका उत्तम संधीचे सोने करता आले पाहिजे व त्यामुळे २०३६ ऑलम्पिक आयोजन हे देशाच्या विकासात एक मैलाचा दगड ठरू शकेल.

प्रा.डॉ.संजय छाया त्रिंबकराव खडक्कार,
माजी तज्ज्ञ सदस्य,
विदर्भ वैधानिक विकास मंडळ.