।।अल्पारंभ: क्षेमकर:।।

–

गेल्या काही महिन्यात अल्पारंभाच्या ब्लॉग्स आणि कार्यक्रमांद्वारे ‘सायबर गुन्हेगारी आणि प्रकार’ यासंबंधी जगजागृती करण्याचा आमचा प्रयत्न सुरु आहे. नुकतेच १९ जुलै २०२५ रोजी CoinDCX या भारतातील सर्वात मोठ्या क्रिप्टोकरन्सी एक्स्चेंजपैकी एक असलेल्या एक्स्चेंजवर मोठा सायबर हल्ला झाला. त्यानिमित्ताने क्रिप्टो आणि डिजिटल करन्सीच्या वापराबाबत RBI ने दिलेल्या मार्गदर्शक तत्वांवर चर्चा होणे गरजेचे वाटते.

CoinDCX च्या बाबतीत नेमकं काय घडलं आहे?

या सायबर हल्ल्यामुळे क्रिप्टो विश्वात एकच खळबळ माजली कारण यात सुमारे ₹३६८ कोटी (US $44.2 दशलक्ष) इतका प्रचंड आर्थिक तोटा झालेला आहे.
सायबर हल्लेखोरांनी सुरुवातीला एक १ USD ची चाचणी ट्रान्झॅक्शन करून ऍक्सेस तपासला आणि त्यानंतर काही मिनिटांतच सुमारे ४४.२ दशलक्ष डॉलर्सची मालमत्ता वेगवेगळ्या ट्रान्झॅक्शनद्वारे ट्रान्स्फर केली. ही मालमत्ता Solana, Polygon, Ethereum यासारख्या ब्लॉकचेनवरून हलवली गेली आणि Tornado Cash सारख्या गोपनीयता सेवा वापरून ती लपवण्याचा प्रयत्न झाला. CoinDCX ने त्वरित संक्रमित वॉलेटला अलग केले व हल्ला थांबवला. या कंपनीने संपूर्ण नुकसान स्वतःच्या ट्रेझरी फंडमधून भरून काढण्याचा निर्णय घेतला असून त्यामुळे कोणत्याही युजरला नुकसान भोगावे लागणार नाही असे सांगितले गेले आहे. परंतु CoinDCX ने भारतामधील आतापर्यंतचा सर्वात मोठा ‘Recovery Bounty’ प्रोग्रॅम जाहीर केला आणि हल्लेखोरांबद्दल माहिती पुरवून फंड्स परत मिळवून दिले तर असे करणाऱ्यास ₹९० कोटी दिले जाणार आहे असे जाहीर केले.

या पार्श्वभूमीवर, भारतीय रिजर्व्ह बँकेची, मार्गदर्शक तत्वे पुन्हा एकदा अधोरेखित करायला हवी.

भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) ने क्रिप्टोकरन्सी बाबत वारंवार सावधगिरीचा इशारा दिला आहे. RBI ने स्पष्टपणे सांगितले आहे की, क्रिप्टोकरन्सी कोणत्याही प्रकारे कायदेशीर चलन (Legal Tender) नाही, आणि यामध्ये गुंतवणूक करताना नागरिकांनी पूर्ण जबाबदारीने व जोखमीची जाणीव ठेवूनच निर्णय घ्यावा.

१) २०१२,२०१७ आणि २०२१ मध्ये RBI ने विविध परिपत्रकांतून क्रिप्टोमध्ये गुंतवणुकीशी संबंधित जोखमींबाबत जनतेला सतर्क केले आहे.
२) त्यांनी नमूद केलं आहे की, क्रिप्टोमध्ये उच्च किंमत चढ-उतार, फसवणूक धोका, वॉश ट्रेडिंग, आणि मनी लॉन्डरिंग यांसारख्या समस्या मोठ्या प्रमाणात आहेत.
३) २०१८ मध्ये RBI ने सर्व विनियमित बँका व वित्तीय संस्थांना निर्देश दिले होते की, त्यांनी क्रिप्टोकरन्सीशी संबंधित कोणत्याही सेवेसाठी (जसे की ट्रेडिंग प्लॅटफॉर्मला सेवा देणे) सहभाग घेऊ नये. हा आदेश सुप्रीम कोर्टाने मार्च २०२० मध्ये रद्द केला, पण तरीही RBI ची धोरणं अजूनही क्रिप्टो व्यवहारांना प्रोत्साहन न देण्याचीच आहेत.
४) CBDC – डिजिटल रुपया: RBI ने २०२२ मध्ये भारताचा अधिकृत Central Bank Digital Currency (CBDC) म्हणजेच डिजिटल रुपया सादर केला.
याचे दोन प्रकार आहेत:
CBDC-R (Retail): सर्वसामान्य नागरिकांसाठी: वापर हा QR कोड स्कॅन करून UPI प्रमाणे पेमेंट करण्यासाठी केला जातो.
CBDC-W (Wholesale): वापर हा केवळ बँकांमधील आंतर-बँक व्यवहारांसाठी वापरण्यात येतो.

डिजिटल रुपया सरकारच्या नियंत्रणाखाली असून त्याचा उद्देश म्हणजे कॅशलेस व्यवहारांना चालना देणे आणि क्रिप्टोकरन्सीला पर्याय देणे.
५) २०२२ पासून, भारत सरकारने क्रिप्टोवरील नफा (Virtual Digital Assets) वर ३०% टॅक्स आणि १% TDS लागू केला आहे.

या सर्व गाईडलाईन्स आणि यासंबंधित वेळोवेळी घेतलेले निर्णय हेच सूचित करतात भारत अजूनही क्रिप्टोकरन्सीला “Legal Tender” म्हणून मान्यता देत नाहीये. स्पष्ट बंदीऐवजी सरकार नियंत्रण, कर आकारणी आणि जागरूकता वाढवून त्यावर अंकुश ठेवण्याचा प्रयत्न करत आहे. CoinDCX हॅकसारख्या घटनांमुळे क्रिप्टो व्यवहारातील जोखमी पुन्हा एकदा अधोरेखित होतात आणि म्हणूनच, सरकारी नियंत्रित डिजिटल रुपया ही अधिक सुरक्षित व पारदर्शक पर्यायी व्यवस्था मानली जाऊ शकते.

टीम अल्पारंभ फाउंडेशन